केरल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य में वकीलों के लिए स्टाइपेंड योजना शुरू की। योजना को राज्य की बार काउंसिल द्वारा लागू किया जाएगा। काउंसिल को एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के कनिष्ठ वकीलों को हर महीने तीन हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।
पात्रता
केवल कनिष्ठ अधिवक्ता ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। साथ ही, वकीलों के पास कम से कम तीन साल का अभ्यास अनुभव होना चाहिए। उनकी सालाना आय एक लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
योजना की आवश्यकता
जूनियर वकील लॉ ग्रेजुएट होते हैं जो वकीलों या कानूनी सहयोगियों के अधीन काम करते हैं। वे ज्यादातर किसी मामले में दस्तावेजीकरण का काम करते हैं। वे रिसर्च करते हैं और अपने सीनियर्स के लिए नोट्स तैयार करते हैं। कनिष्ठ वकीलों को मिलने वाला वेतन बहुत कम है। इसके अलावा उन्हें मिलने वाली ट्रेनिंग भी बहुत कम होती है। कानूनी शिक्षा के बाद, व्यावहारिक अनुभव सीखने के लिए प्रत्येक वकील को एक वरिष्ठ के अधीन प्रशिक्षित होना आवश्यक है। पांच साल के अध्ययन के बजाय, यह प्रशिक्षण अवधि उनके लिए महत्वपूर्ण है। हालाँकि, वे आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं क्योंकि सभी वरिष्ठ पर्याप्त भुगतान नहीं करते हैं। इस प्रकार, केरल सरकार ने अपने संघर्ष काल के दौरान जूनियर की मदद करने के लिए इस योजना को शुरू किया है।
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