फंड
अब तक भारत सरकार ने मिशन के लिए 36,447 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें से 32,095 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। आगे के चरणों में 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इस मिशन में औसतन एक शहर को हर साल 100 करोड़ रुपये मिलते हैं।
मिशन के तहत लागू की गई COVID पहल
स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े कर्मचारियों की GPS ट्रैकिंग, CCTV निगरानी, कोविड संक्रमणों की GIS मैपिंग, टेली-काउंसलिंग और टेली-मेडिसिन, एंबुलेंस ट्रैकिंग आदि।
अन्य क्षेत्र
यह मिशन 24 क्षेत्रों में काम करता है। इनमें से 10 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जल से संबंधित हैं। वे स्मार्ट मीटर, पानी की गुणवत्ता की निगरानी, रिसाव की पहचान आदि हैं।
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