अरुणाचल प्रदेश में ITBP की 6 बटालियनों को तैनात किया जाएगा

 हाल ही में, भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह चीन का मुकाबला करने के लिए भारत के उत्तर पूर्वी सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश में सात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) बटालियनों में से छह को तैनात करेगी। यह निर्णय फरवरी में किया गया था जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने ITBP के लिए 9,400 कर्मियों को नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह कदम भारतीय और चीनी सेना के बीच 2020 के गतिरोध के बाद आया है, जिसके कारण वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के साथ उनकी सैन्य उपस्थिति में वृद्धि हुई थी।

मुख्य बिंदु

अरुणाचल प्रदेश में ITBP की सात बटालियनों में से छह को तैनात करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए एक बड़ा बढ़ावा है। इस कदम से एलएसी के साथ भारत की सैन्य उपस्थिति में वृद्धि होने की उम्मीद है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि चीन द्वारा बार-बार उल्लंघन करने के किसी भी प्रयास को विफल कर दिया जाए। नई बटालियन और सेक्टर मुख्यालय 2025-26 तक स्थापित होने की उम्मीद है।

चीन और अन्य देशों के साथ सीमा

भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और क्षेत्र भारत की ओर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और चीनी पक्ष में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच स्थित है। पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच स्थित है। अरुणाचल प्रदेश चीन के अलावा म्यांमार और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1,863 किलोमीटर है।

चीन के साथ हालिया तनाव

दिसंबर 2020 में, भारतीय और चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास यांग्त्ज़ी में भिड़ गए, जहाँ सैकड़ों चीनी सैनिकों द्वारा भारत की सीमा में घुसने के बाद दोनों पक्षों के सैनिकों ने मारपीट की। भारत के मुताबिक चीन ने लद्दाख में 38,000 वर्ग किमी पर अवैध कब्जा कर रखा है और अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किमी पर अपना दावा करता है।

Vibrant Village Programme

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। इस योजना के तहत, व्यापक विकास के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गांवों की पहचान की गई है। पहले चरण में प्राथमिकता कवरेज के लिए 662 गांवों की पहचान की गई है, इनमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं।

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