इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने संसद में बजट पेश करने के दौरान की थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार एक बचत प्रमाणपत्र प्रदान करेगी। यह प्रमाण पत्र 2025 तक जारी किए जायेंगे। यह योजना महिलाओं और लड़कियों के लिए है। वे इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर दो लाख रुपए की डिपॉजिट सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए ब्याज दर 7.5% है।
बचत पत्र या बचत प्रमाणपत्र क्या है?
आप एक निश्चित राशि का भुगतान करते हैं और बचत प्रमाणपत्र खरीदते हैं। मान लीजिये कि आपने 50,000 रुपये का भुगतान किया। अब, भारत सरकार या उसका प्रतिनिधि डाकघर हो सकता है या बैंक आपके पैसे की रसीद के रूप में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। ये 50,000 रुपए अब फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर काम करेंगे। हालाँकि, बचत प्रमाणपत्र योजनाओं की ब्याज दरें हमेशा आपके द्वारा भारत में किसी अन्य बैंक में खोली गई सामान्य सावधि जमा से अधिक होती हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजना का ब्याज 7% है। यह प्रमाण पत्र डाकघर से प्राप्त किया जा सकता है। इन बचत प्रमाणपत्र योजनाओं के साथ एकमात्र कमी यह है कि आप जमा राशि को बीच में नहीं तोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप 2023 में प्रमाण पत्र खरीद रहे हैं। और आपको अप्रैल 2024 में किसी आपात स्थिति के कारण धन की आवश्यकता है। आपके द्वारा निवेश किए गए 50,000 रुपये तब प्राप्त नहीं किए जा सकते। आपको यह राशि परिपक्वता पर ही ब्याज सहित प्राप्त होगी।
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