इस प्रतिबंधित ऐप में Crypviser, Enigma, Safeswiss, Wickrme, Mediafire, Briar, BChat, Nandbox, Conion, IMO, Element, Second Line, Zangi और Threema शामिल हैं। यह कार्रवाई सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की सिफारिश पर की गई है।
मुख्य बिंदु
आतंकवादियों द्वारा एक दूसरे के साथ संवाद करने और हमलों की योजना बनाने और समन्वय करने के लिए इन मोबाइल मैसेजिंग ऐप के उपयोग के बारे में भारत सरकार चिंतित थी। इन ऐप्स का इस्तेमाल एन्क्रिप्टेड संदेशों का आदान-प्रदान करने और संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए किया जा रहा था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए उनके संचार को ट्रैक करना और बाधित करना मुश्किल हो गया था।
सूत्रों के मुताबिक, इन ऐप्स का इस्तेमाल आतंकी समूह प्रचार प्रसार, हिंसा भड़काने और लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए कर रहे थे। उनका उपयोग सुरक्षा बलों पर हमलों का समन्वय करने, जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली अन्य नापाक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भी किया जा रहा था।
सरकार को इन ऐप्स के बारे में सुरक्षा एजेंसियों से कई शिकायतें मिली थीं, और गहन जांच करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए इन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।
प्रतिबंध के लिए कानूनी आधार
इन ऐप्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत ब्लॉक किया गया है, जो सरकार को ऐसी किसी भी जानकारी को ब्लॉक करने की शक्ति देती है, जिसे वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। यह सेक्शन सरकार को किसी भी वेबसाइट, एप्लिकेशन, या ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का आदेश देने का अधिकार देता है, जिसे भारत की सार्वजनिक व्यवस्था, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा माना जाता है।
सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और देश में चरमपंथी विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंध आवश्यक है। यह कदम आतंकवाद से निपटने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सरकार के बड़े प्रयासों के अनुरूप भी है।
प्रतिबंध का प्रभाव
इन ऐप्स पर प्रतिबंध का क्षेत्र में आतंकी समूहों के संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि इससे उनके लिए अपनी गतिविधियों का संचार और समन्वय करना बहुत कठिन हो जाएगा। यह सुरक्षा एजेंसियों के लिए उनके संचार को ट्रैक और इंटरसेप्ट करना और उन्हें सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले करने से रोकना भी आसान बना देगा।
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